कॉल ड्राप पर मौलिक भारत उच्च न्यायालय में
( case no- W.P. No. : 171 of 2016 )

प्रिय साथियों

सुखद है कि कॉल ड्राप के मुद्दे पर 22 टेलिकॉम कंपनियो और TRAI के खिलाफ मौलिक भारत ट्रस्ट की और से याचिकाकर्ता अनुज अग्रवाल की याचिका जो प्रसिद्ध वकील विराग गुप्ता के माध्यम से आज सुबह ही दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी थी , को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और इसे ट्राई की याचिका के साथ ही दोपहर को सुना गया। मौलिक भारत का आरोप है कि ट्राई और मोबाइल कंपनियो में मिलीभगत है और वे जानबूझकर मामले को ठन्डे बस्ते में डाल देना चाहती हें। उल्लेखनीय है कि देश में 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन व 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हें। इस उद्योग का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। इसके बाद भी ग्राहकों को घटिया श्रेणी की सेवाएं दी जा रही हें।

दुःखद है टेलीकॉम कंपनियां अदालत के आदेश के बाद भी काल ड्राप पर ग्राहकों को कोई मुआवजा नहीं दे रही हें। मौलिक भारत ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि कॉल ड्राप की स्थिति में मात्र फोन करने वाले को ही नहीं बल्कि फोन रिसीव करने वाले को भी मुआवजा मिलना चाहिये। मौलिक भारत ने इसके लिए रु 5000 करोड़ का एक बिशेष फंड बनाने की भी प्रार्थना की है। मौलिक भारत का तर्क है कि कॉल ड्राप का मुआवजा 1 जनवरी 2016 से न लगा कर पिछली तिथि यानि कंपनी को लाइसेंस मिलने के दिन से लगाया जाना चाहिए साथ ही सर्विस प्रोवाइडर कंपनियो से पिछली मुआवजा राशि भी वसूल की जानी चाहिए।

matter of COAI Vs. TRAI in W.P. No. 11956 of 2015.

Issue- Telecom Service Providers have challenged 9th Amendment to the Telecom consumer protection regulations 2015 dated 16th October, 2015 by which Mobile Company Operators were to compensated for call drops from 1st January, 2016 which has been stayed by previous order dated 22nd December, 2015 as per undertaking given by TRAI that no coercive action will be taken till 6th January, 2016. Matter was deferred to 7th January, 2016 and today after arguments listed for final hearing on Monday i.e. 11th January, 2016.

Today Dr. A.M. Singhvi argued on following points for Petitioner -

1. As per license conditions T.S.Ps are obliged to maintain 90% service area of the area to be covered network Efficiency

2. Call Drop is approx. 0.75% which is within permissible limit of 2% as per QOS. So present penalty cannot co-exist with that

3. Violation of Article 14, 19 & 265 besides being arbitrary.

4. T.S.P.’s are not villain and penalty not the solution. There can be phased improvement.

On behalf of two implements Mr. Prashant Bhushan and Mr. Vivek Chib tried to put their points and bench asked them to hear on Monday next date.

In the morning Bench of Justice B.D. Ahmed allowed urgent listing of Petition as per mentioning of Advocate Mr. Virag Gupta which was listed as W.P. No. : 171 of 2016 and Hon’ble Court directed to tag the matter along with main petition to be heard on Monday. This Petition filed through Ms. Khushboo Aggarwal and Maulik Bharat Trust with interim prayer of that

Telecom Company Operators should immediately provide details of dropped call to the consumers by way of SMS and Telephone Bill so that as per Court Order same can be enforced by the Consumers.

Following are main prayers-

1. T.S.P.’s should credit five thousand crores for the additional collection prior to 31st December, 2015 from the customers on account of dropped calls and same be credited to the Telecommunication consumer education and protection fund.

2. Receiver of the call should also get some compensation even if he has not paid but paying the monthly fixed bill and due to call dropped is being unduly harassed


Trustees of Maulik Bharat
  • Rajesh Goyal
  • Vikas Gupta
  • Anuj Agarwal
  • Pawan Sinha
  • Ishwar Dayal
  • Dr. Amarnath
  • Dr Sunil Maggu
  • Gajender
  • Susajjit Kumar
  • Sh.Rakesh
  • Col. Devender
  • Smt. Usha
  • Umesh Gour
  • Anant Trivedi
  • Neeraj Saxena
  • Sudesh
  • Prashant
  • Pradeep
  • Ranveer
  • Kamal Tawari

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