राजनीतिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

BY : MB

पूरा देश हमेशा होने रहने वाले चुनावों से ग्रस्त है जिससे विकास के कार्यो में खासी रूकावट आ रही है। ऐसे में सरकारी खर्च पर पंचायत, जिला परिषद, विधान सभाओं व संसद के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष व सभी उपचुनाव व राइट टू रिकाल का प्रावधान दो वर्षों पर उपयोग का होना चाहिए। मतदान अनिवार्य हो। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशाीनों पर पुनर्विचार हो। दलों में आंतरिक लोकतंत्र के संवैधानिक प्रावधान हों। चुनाव आयोग स्वायत्त हो व सभी सुझाये गये चुनाव सुधार प्रभावी रूप से तुरन्त लागू किये जाये, उम्मीदवारों की घोषणा चुनावों से एक वर्ष पूर्व की जाये। कुलमतों का 51 प्रतिशत पाये उम्मीदवार का चयन ही किया जाये। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का मापदण्ड हो। स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय राजनीति से परे हों। विधान सभा व संसद में स्थानीय निकायों में चुने गये व्यक्तियेां के ही चुनाव लडऩे की अनिवार्यता हो। दल बदल: पार्टी व्हिप पर प्रतिबंध हो।

देश के रक्षा तंत्र में गंभीर खामियां हैं। हमारी विदेशी हथियारों व तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों ने व्यापक भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो आत्मघाती है। हमारे बड़े सैन्य अधिकारी नित भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस रहे हैं और इससे सारी सेनाओं में असंतोष है। देश की रक्षा सेनाओं में स्वदेशी तकनीक व समयबद्ध आधुनिकीकरण समय की माँग है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा व बांग्लादेश से हमें निरतंर चुनौतियों मिल रही है। मजबूत, सीलबंद व सुरक्षित सीमाएँ ही इसका एक मात्र विकल्प है। हमारे रक्षा तंत्र को राजनीति से बाहर रखा जाना जरूरी है। रक्षा संबंधी सौदों में पारदर्शिता व ऑडिट जरूरी है।

हमारी सीमाऐं लगातार अवैध आव्रजन का शिकार हैं। देश में अवैध प्रवासियों की संख्या 3-4 करोड़ तक हो सकती है। इस प्रक्रिया से देश के संसाधनों पर घातक असर पड़ा है। बेरोजगारी, विषमताएं व संघर्ष बढ़े हैं। इन प्रवासियों की समयबद्ध वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठ्ठ हमारे देश के नाम, भाषा, कानूनों, भवनों, स्मारकों आदि में गुलामी के प्रतीक चिन्हों की छाप है जिससे देश के नागरिक में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव व आत्मसम्मान की भावना नही पनप पाती है। इन प्रतीक चिन्हों की समाप्ति अतिआवश्यक है।

देश के सभी संवैधनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के स्पष्ट प्रावधान आवश्यक हैं। ठ्ठ राजनीति से सेवानिवृति व नये लोगों के प्रवेश की उचित व्यवस्था समय की मांग है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। ठ्ठ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ स्वच्छ पर्यावरण तथा प्रत्येक नागरिक का आध्यात्मिक विकास यह सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसे लागू करने हेतू जनकल्याण कारी, जनकेन्द्रित, पारदर्शी, संवेदनशील, कानून के शासन में विश्वास रखने वाली, सुशासन युक्त, भारतीय संस्कृति व विविधता को सम्मान देने वाली राजव्यस्था की स्थापना हमारी मांग है ।

हमारी विदेशी नीति व लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। हमें 'बनाना गणतंत्रÓ(पिलपिला) कहा जाता है। पड़ोसी देश हमें शंका की दृष्टि से देखते हैं। हम स्पष्ट राष्ट्र हितों के संवर्धन व विश्वशांति के संरक्षण वाले दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। हम राष्ट्रवादी, स्वदेशी व भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के बढ़ाये जाने के पक्षधर है किन्तु अन्तरराष्ट्रीयवाद के विरोधी नहीं हैं। हाँ, राष्ट्र की कीमत पर विदेशी हितों की पूर्ति हमें स्वीकार्य नहीं। हम चाहते है कि भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व के अन्य देशों के सामने एक मापदण्ड बने व आपसी सौहाद्र्र की एक मिसाल भी। ठ्ठ हम विभिन्न समूहों, संगठनों , आंदोलनों व दबाव समूहों की निष्पक्ष व आवश्यक मांगों की तुरन्त सुनावाई के लिए एक विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करने का मांग करते हैं, जिससे देश को निरन्तर होने वाले बड़े, प्रदर्शन, मांगों व हिंसा से छुटकारा मिल सके।

सभी संवैधानिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर निष्पक्ष एवं प्रभावी व्यक्ति का चयन एंव उनकी स्वायत्तता बनाये रखना वर्तमान में चुनौती है। हम देख रहे हैं कि सरकारें इन संस्थाओं की स्वायत्तता, निष्पक्षता व गरिमा से खिलवाड़ कर रही है। इसे रोकने के उपाय करना हमारी मांग है। ठ्ठ चुनाव बाद के किसी भी गठबंधन पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा पार्टियों के व्हिप जारी करने के अधिकार समाप्त होने चाहिए। ठ्ठ जाँच ऐजेंसी सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठ्ठ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों व धनबल पर चुनाव लडऩे वालों पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठ्ठ सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध होना चाहिए।​


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